ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 2025-26 (1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਧਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫੀਸ
ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
-30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ 25%
-60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਲਈ 100% ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 792 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
-ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (DSIIDC)
-ਦਿੱਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਥੋਕ ਸਟੋਰ (DCCWS)
-ਦਿੱਲੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (DTTDC)
-ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਨਿਗਮ (DSCSC)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ।
