ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜ਼ਿਮ, ਕਾਸਿਮ, ਅਨਸ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
