ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
‘ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਏਸੀਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
