ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਸੀ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪੀਜੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ 1,133 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 98 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
