ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
