ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ (DUSU) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ DUSU ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ABVP ਅਤੇ NSUI ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ DUSU ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਤੀਜੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ DUSU ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
