ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸੀਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸੀਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ ਉਰਫ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਜਸੀਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸੀਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43(ਡੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸੀਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
