ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
· ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
· ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ
· ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ
· ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ
· ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ “ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਅਭਿਆਨ” ਚਲਾਇਆ ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼
ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ: ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਕੋਲ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ “ਸਬੰਧ” ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿ ਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ “ਸੰਪਾਦਿਤ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
. The social media attacks against){kind=link}