ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਪਸੰਦ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ 5 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਮੋਰਫਡ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ (ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ) ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
