ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।










