ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ 1980 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ 1982 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
