ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2026’ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਨਬੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ 2026 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਅ
ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
