ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1980 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1983 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ 1980 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ?
ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 329 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ:
1. ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ?
2. ਕੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
3. ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ 1982 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
