ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਿਪੂ 2511) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਗੇਟ ਰੈਲੀ’ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (2026 ਵਿੱਚ) ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ—ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬੇਰੌਣਕ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਭਰੀ ਰਹੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇੜੇ (ਫਲੀਟ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿੰਨੀ-ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ—ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਠੇਕਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
