ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੂਫਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 10 ਜਨਪਥ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਲੰਮਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
