ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ (ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ), ਮੇਰਠ, ਬਾਗਪਤ, ਹਾਪੁੜ, ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਾਮਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ-
- ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ: 7570000100 ਅਤੇ 7233000100
- ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ: ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ: ਯੂ.ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ “ਪਾਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ-ਯੂ.ਪੀ.)” ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
