ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕ ਨੇ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। SIR ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਏ ਬੇਬੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ (ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਨੂੰ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ SIR ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, “ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ “ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ” ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
