ਬਰੇਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਧੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
CM ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਛਵੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮਗਾਰਡ, ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਜਵਾਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ CCTV ਅਤੇ AI ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਹਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਯੋਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਹਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਹਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
