ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੌਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਰਾਂ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਇਨਰ/ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ 37 ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਂਟਾ ਹੈਡ/ਬੁਟਾਨਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਖੁਬੜੂ ਹੈਡ/ਭਾਲੋਟ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦੁਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 204.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 22 ਮਾਇਨਰਾਂ/ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 41.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 20 ਮਾਇਨਰਾਂ/ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 47.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17 ਮਾਇਨਰਾਂ/ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 69.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 32 ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 90.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 34 ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਇਨਰਾਂ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
