Home ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚਰਚਾ

0

ਜੈਪੁਰ, 3 ਨਵੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੰਬਲ ਅਭਿਆਰਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੋਜਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਬਲ ਅਭਿਆਰਣ ਦੇ 40 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 200 ਬਾਰਡਰ ਹੋਮਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 65 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 536 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 541 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਜਰੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਲੂਣੀ ਤੇ ਬਾਂਡੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 306 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਜਰੀ, ਬਾਂਡੀ ਅਤੇ ਲੂਣੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version