ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਧਾਉਣ ਦੇ , ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ , ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
“ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਅਪੀਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 1,15,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 98.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਵਿਆਪਰ ਬੰਧੂ” ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
