ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1,03,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ,ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ।
ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ’ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ । ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਰਾਪੁਲਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਪੜਾਅ 3 ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ 11,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਨੂੰ 5,921 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਮੁਨਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 3,942 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ‘ਵਿਕਸਤ ਦਿੱਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਹਰੀ ਦਿੱਲੀ’ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
