ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ 2.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਦ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 7.72 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ:
- 1.44 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
- 35,800 ਲੋਕ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
- 29,580 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ।
- 23,394 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ (ਉਸੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਪਾਏ ਗਏ।
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਵੈਧ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
