ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
