ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19,373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ₹4,092 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ₹16,209 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
