ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

1. ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

2. ਜਲੰਧਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 247 ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਚਾਰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।

3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ:

3.1 ਕਪੂਰਥਲਾ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

3.2 ਤਰਨਤਾਰਨ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

3.3 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ, ਸਥਾਈ ਹੱਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਨਿਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।