ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ SMS ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ SMS ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ?
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ SMS ਅਲਰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੋਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇਗੀ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ (PTM) ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ-ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੁੜਾਅ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਗੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
