ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਅਤੇ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
