ਚੇਨਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਜੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (TVK) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲੇ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
