ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2025-26 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿ ਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
){kind=link}