ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ OPS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ NPS ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। OPS ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ NPS ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ NPS ਦੀ ਬਜਾਏ OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ OPS ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
