ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧੋਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਫ਼ੀਸ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
