ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੰਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਮਲੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ, ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 53.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 55 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 277 ਹੋ ਗਏ, ਜੋ 452 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।
- ਰਾਜਸਥਾਨ: ਮਾਮਲੇ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਹੋ ਗਏ, ਜੋ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
