ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 11.4 ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 2,009 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬੋਨਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
