ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
