ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਮੀਆਂ, ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ AI ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ (ਵੈਰੀਫਾਈਡ) ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਆਈਪੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MeitY) ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ AI ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਟਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
