ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 8,400 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਾਕ
ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 8,400 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 22 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 4,900 ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, 242 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਕਾਰਵਾਈ ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ:
1. ਔਨਲਾਈਨ ਸਪੋਰਟਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
2. ਸਲਾਟ, ਰੂਲੇਟ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਡੀਲਰ ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ
3. P2P (ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ) ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ
4. ਸੱਤਾ/ਮਟਕਾ ਜੂਆ ਨੈੱਟਵਰਕ
5. ਅਸਲ-ਮਨੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ?
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
