ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ CBSE ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੁਕਤੇਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ, ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ CBSE ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। CBSE ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
