ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ
ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਇਨ
ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਡਾ
ਆਰ. ਲੀਓ
ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਹੀਆ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਰ. ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ।
2 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਡੀ. ਦੇ. ਬੇਹੜਾ ਅਤੇ ਮਨੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਕੇ. ਬੇਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PC ਐਕਟ) 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ
ਇਸ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
