ਕੈਨੇਡਾ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 4.14 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55,025 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 20.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 1,17,879 ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰੂਸ ਨਿਊਬੋਲਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ‘ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ’ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ UK ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
