ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਵਾਗਤ’ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ, ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
GST ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਧਾਮ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
