ਮੁੰਬਈ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਆਰ. ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਗਾਂਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਲਦਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ FIR
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SC-ST ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜਗੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
