Home ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

0

ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ‘ਇਲਾਇਚੀ’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹਨ । ਮਾਮਲਾ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: ਇਲਾਇਚੀ ਜਾਂ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਯੋਗੇਂਦਰ ਬਡਿਆਲ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਇਲਾਇਚੀ’ – ਜਿਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ (ਸਰੋਗੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ) ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤਰਕ: ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕਿਉਂ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾਲ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ’ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ) ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।

ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਘਾਟ: ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਲੀਕ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ।

ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਸੇਲਿਿਬ੍ਰਟੀ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ’ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version