ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਫੋਰਸ ਕੇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1986 ਦੇ ਉਸ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏਬੀ ਬੋਫੋਰਸ ਨਾਲ 400 ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬੋਫੋਰਸ ਸੌਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਫੋਰਸ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਫੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
