ਜਬਲਪੁਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਰਾਘਵਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਪਾਠਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ, ਜਬਲਪੁਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ “ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ, ਆਦਿ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਜੇ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 84.57 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 4 ਲੱਖ ਅਤੇ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ
1. ਨਿਰਮਲਾ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ)
2. ਆਨੰਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ)
3. ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਪੋਰਟਰ (ਆਪਰੇਟਰ: ਸੁਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ) — ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹੋਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ?
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਬਲਪੁਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ “ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ” ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਉਤਪਾਦਨ, ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਫਰਮਾਂ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
