ਟੋਰਾਂਟੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ) ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
