ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀ.ਐਲ) ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਔਨਲਾਈਨ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਰ.ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 24 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਿਆਦ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
