ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ.ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Central Administrative Tribunal) (ਕੈਟ) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (Gaurav Yadav) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਵਰਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।