ਪੰਜਾਬ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ₹14,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
