ਅੰਬਾਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 23,388 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ਸੰਦੀਪ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
